शासन निर्णय व परिपत्रक | महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत.

 

महाराष्ट्र शासन 

(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)

दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२२.

विषय :- महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत.

संदर्भ :- १) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक: अनियो-१००५/१२६ सेवा ४, दिनांक ३१.१०.२००५

२) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक: अंनियो १००५ ७/१८ / सेवा ४.दिनांक ०७.०७.२००७

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक: अंनियो-२०१५/NPS/प्र.क्र ३२ / सेवा ४, दिनांक ०६.०४.२०१५

४) शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२००७/प्र.क्र.११५/नवी-२० दिनांक २२.०९.२०१६.

५) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५३/कोषा प्रशा- ४, दिनांक ०७.०१.२०२१.

प्रस्तावना :

१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना ऐवजी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू केली आहे. सन २०१५ पासून DCPS योजना केंद्र शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग केली आहे. परंतु महापालिका स्तरावर सदरील योजना राबवताना एकवाक्यता दिसून येत नाही. जसे काही महानगरपालिकांमध्ये कर्मचारी हिस्सा कपात केला जात नाही. तर काही महानगरपालिकांकडून केला जातो. तसेच दिनांक १९.०८.२०१९ च्या वित्त विभागाच्या आदेशान्वये सर्व कर्मचारी / अधिकारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना नियुक्ता १४% अंशदान दिले जात नाही, काही महानगरपालिका शिक्षकांना नियुक्ता अंशदान केवळ ५% देतात, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) अंतर्गत कपात होते परंतु राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये कर्मचाऱ्यांचे अद्याप खाते उघडण्यात आले नाही या संदर्भात सतत संबंधित शिक्षक / कर्मचाऱ्याकडून शासनाकडे विचारणा होत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका कर्मचारी / अधिकारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या हितासाठी वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व महानगरपालिकांमध्ये यासंदर्भात एकवाक्यता असावी यासाठी शासन निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

Read And Download PDF File Click Here