(शालेय
शिक्षण व क्रीडा विभाग)
दिनांक :- २४ फेब्रुवारी, २०२२.
प्रति,
१. जिल्हाधिकारी (सर्व),
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व),
३. आयुक्त, महानगर पालिका (सर्व).
विषय :- शासनाच्या
पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम / प्रशिक्षणे/प्रकल्प / सर्वेक्षण आदी.
कार्यक्रम न राबविणेबाबत...
संदर्भ :
१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
अधिकार अधिनियम २००९.
२. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या
शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११.
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन
निर्णय दि. २९ जानेवारी २०१४.
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन
निर्णय दि. २२ जून २०१५.
५. शासन परिपत्रक क्र. एसएसए २०१६/
प्र. क्र. ६/ एस डी १ दिनांक ०१/०१/२०१६.
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन
निर्णय दि. १७ ऑक्टोबर २०१६.
७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन
निर्णय दि. ०८ जून २०१७.
८. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र. अशिका/ २०२०
/प्रशिक्षण धोरण/ आस्था क्र. १४३ दिनांक ०९/०४/२०२०.
९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन
निर्णय दि. २८ एप्रिल २०२०.
१०. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०.
११. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००.
१२. शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे यांच्या दि. २३ डिसेंबर २०२१ च्या मार्गदर्शक
सूचना
उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ नुसार राज्यात
सन २०१० पासून शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९ अंमलात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील
१००% मुले शिकण्याच्या दृष्टीने इयत्ता १ ली ते ८ वी तसेच इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुलभ व्हावे या हेतूने शासन पातळीवर विविध निर्णय घेण्यात आले
आहेत. जसे की, १- राज्यात उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ व २ तील कलम २९ नुसार राज्य
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे संस्थेस "विद्या प्राधिकरण” म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
No comments:
Post a Comment
Thanks For Ur Comment